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लखनऊ में वकीलों ने तोड़ी पुलिस की बैरिकेडिंग विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे अधिवक्ता

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को वकीलों का प्रदर्शन उस समय चर्चा में आ गया जब अधिवक्ता पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा की ओर बढ़ने लगे। बड़ी संख्या में जुटे वकील अपनी सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आखिर वकील सरकार से कौन सा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं और उनकी अन्य मांगें क्या हैं आगे पढ़ें पूरी खबर।

बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा की ओर बढ़े वकील

14 नवंबर को लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के आह्वान पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता कैसरबाग न्यायालय परिसर में एकत्रित हुए। यहां से वकीलों ने विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया।

प्रदर्शनकारी परिवर्तन चौक और अटल चौक होते हुए हजरतगंज पहुंचे। यहां पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी लेकिन प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़ गए। कुछ वकील बैरिकेडिंग पर चढ़ते भी नजर आए। इसके बाद अधिवक्ता विधानसभा के गेट के पास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए।

 

अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग

वकीलों की सबसे प्रमुख मांग उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की है। उनका कहना है कि अधिवक्ताओं के साथ लगातार आपराधिक घटनाएं और हमले होने से उनके बीच असुरक्षा का माहौल बन रहा है।

सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित के मुताबिक हापुड़ की घटना के बाद अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था लेकिन इस पर आगे फैसला नहीं हो सका। वकीलों की मांग है कि सरकार इस ड्राफ्ट को बार एसोसिएशनों के सामने रखे और जल्द कानून लागू करने की दिशा में कदम उठाए।

 

सुरक्षा कानून के अलावा भी रखीं कई मांगें

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने सुरक्षा कानून के साथ अपनी अन्य समस्याओं को लेकर भी आवाज उठाई। उनकी मांगों में अधिवक्ता कल्याण राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना शामिल है।

इसके अलावा सभी जिला न्यायालयों के कोर्ट रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाने पुराने तहसील परिसर में पार्किंग और कोर्ट रूम का निर्माण कराने तथा वकीलों और वादकारियों के लिए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था करने की मांग भी उठाई गई।

वकीलों ने टोल शुल्क में छूट और न्यायालय परिसर से हटाए गए चैंबरों के अधिवक्ताओं को उचित स्थान देने सहित अन्य मुद्दों पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

 

15 दिन का अल्टीमेटम देने की बात

प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था बबलू कुमार को ज्ञापन सौंपा। इसके बाद प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। हालांकि वकीलों ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा।

बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जरूरत पड़ने पर लखनऊ में प्रदेश स्तरीय अधिवक्ता महापंचायत आयोजित करने की बात भी कही है। अब सरकार की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है इस पर सभी की नजरें रहेंगी।

 

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