देशभर में UPI से भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर MDR यानी ट्रांजैक्शन चार्ज लागू करने का फैसला फिलहाल टल गया है। सरकार ने अभी इसकी नई तारीख तय नहीं की है और माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। ऐसे में डिजिटल पेमेंट करने वालों के मन में कई सवाल हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर।

15 अक्टूबर से लागू होना था MDR का नया नियम
NPCI की योजना के मुताबिक MDR की नई व्यवस्था 15 अक्टूबर 2026 से लागू होनी थी। हालांकि कारोबारियों की मांग और त्योहारों के सीजन को देखते हुए 13 अक्टूबर को इसे दिवाली के बाद तक टालने का फैसला लिया गया था। इसके बाद नई तारीख घोषित होनी थी लेकिन अब तक इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
2000 रुपये से ज्यादा के पेमेंट पर कितना लगता MDR
प्रस्तावित नियम के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के कुछ चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाने की बात है। बड़े मर्चेंट को किए जाने वाले भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR प्रस्तावित है जिसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये रखी गई है।
उदाहरण के तौर पर 3000 रुपये के भुगतान पर 12 रुपये और 50 हजार रुपये के भुगतान पर 200 रुपये MDR बनता है।
रेलवे और फ्यूल जैसी सेवाओं पर अलग चार्ज
प्रस्तावित व्यवस्था में रेलवे टेलीकॉम इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी कुछ सेवाओं में 2000 रुपये से ज्यादा के भुगतान पर 5 रुपये का MDR तय किया गया है। हालांकि यह चार्ज सभी UPI ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा।
95 प्रतिशत से ज्यादा UPI पेमेंट रहेंगे बाहर
इस प्रस्ताव का असर UPI के सभी लेनदेन पर नहीं पड़ेगा। उपलब्ध अनुमान के मुताबिक करीब 4 प्रतिशत मर्चेंट ट्रांजैक्शन ही इस नए MDR ढांचे में शामिल होंगे। 95 प्रतिशत से ज्यादा P2M ट्रांजैक्शन इससे बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले P2PM मॉडल में जीरो MDR की व्यवस्था जारी रहेगी।
क्या आम ग्राहकों को भी देना होगा चार्ज
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक आम ग्राहकों से UPI भुगतान के लिए अलग से MDR वसूलने की उम्मीद नहीं है। बैंकों को सलाह दी गई है कि मर्चेंट MDR का खर्च ग्राहकों पर न डालें। यानी सामान्य ग्राहकों के लिए मौजूदा फ्री UPI भुगतान व्यवस्था जारी रहने की बात कही गई है।
कब से लागू होगा नया नियम
फिलहाल सरकार की ओर से MDR लागू करने की कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार RBI और NPCI के बीच बातचीत जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद तक इस फैसले को टालने के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में 31 दिसंबर 2026 तक इसके लागू होने की संभावना कम बताई जा रही है।




