हरियाणा: जमीनों की रजिस्ट्री के लिए ये होगा नया नियम

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हरियाणा में अब ज़मीनों की रजिस्ट्री के लिए नए दिशा निर्देश लागू किये जा रहे हैं. इस बारे में हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी. इसमें प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इससे पहले जिन लोगों को ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए विभिन्न विभागों के पास जा कर अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रपात करने के लिए चक्कर लगाने पड़ते थे, अब उन्हें इस भागदौड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा. दरअसल, अब हरियाणा सरकार ने पुरानी ज़मीन रजिस्ट्री प्रणाली को नए सिरे से अपडेट कर दिया है. ऐसे में नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई भी विभाग 14 दिन के अंदर-अंदर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उसे डिम्ड सविकृति समझ कर रजिस्ट्री दे दी जाएगी.

इस बैठक के दौरान दुष्यंत चौटाला ने यह भी स्पष्ट किया कि नए रुल में जो भी कमियां आ रही हैं, उन सब को जल्द ही दूर कर दिया जाएगा. वहीं डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही राजस्व विभाग का जिम्मा सँभालते हैं, ज़मीन रजिस्ट्रियों को लेकर उन्हें डीआरओ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी. उन्होंने कहा कि अब जो भी रजिस्ट्रियों में कमी आ रही है, वहीं उचित कारवाई शुरू कर दी जा रही है.

आगे जानकारी देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अब पारदर्शिता के साथ NOC का काम भी 14 दिनों के भीतर निपटाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना ना करना पड़े. उन्होंने कहा कि इससे पहले लोगों को बार बार ज़मीन के चक्कर में उच्च विभागों में चक्कर काटने पड़ते थे लेकिन अब इसको और भी आसान बनाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया जा रहा है.

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