ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष को लेकर अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति की रिपोर्ट में चीन की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी मदद देकर भारत की सुरक्षा चुनौतियां बढ़ाईं। इसमें यह भी कहा गया है कि बीजिंग भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत को सीमित करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहा है। आखिर अमेरिकी रिपोर्ट में चीन की रणनीति को लेकर क्या-क्या खुलासे हुए हैं आगे पढ़ें पूरी खबर।

भारत की बढ़ती ताकत को चुनौती मान रहा है चीन
अमेरिका-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग की 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो आर्थिक और सैन्य क्षमता के मामले में चीन को चुनौती दे सकते हैं।
रिपोर्ट के अनुसार भारत का मजबूत होना एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। साथ ही भारत वैश्विक विनिर्माण और सप्लाई चेन में चीन का एक बड़ा विकल्प बन सकता है।
आयोग का दावा है कि चीन भारत की बढ़ती ताकत को सीमित करने के लिए सैन्य आर्थिक और समुद्री क्षेत्रों में दबाव बना रहा है।
ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला चीन का समर्थन
रिपोर्ट में मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का विशेष उल्लेख किया गया है। आयोग के मुताबिक इस दौरान पाकिस्तान ने चीन से खरीदे गए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने सीधे युद्ध में हिस्सा लिए बिना संकट के समय पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को मजबूत किया। इससे भारत के सामने दो मोर्चों पर सुरक्षा चुनौती की आशंका और गंभीर हो सकती है।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि चीन ने इसी साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मौके पर तकनीकी सहायता देने की बात स्वीकार की थी।
भारत पर आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति
अमेरिकी आयोग ने चीन के आर्थिक दबाव को भारत के लिए बड़ी चुनौती बताया है। रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग महत्वपूर्ण औद्योगिक संसाधनों तकनीक और विशेषज्ञता पर अपनी पकड़ का इस्तेमाल कर रहा है।
इसका असर भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण बैटरी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर पड़ सकता है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि चीन ने कुछ जरूरी औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर भारत की घरेलू उत्पादन क्षमता को प्रभावित करने की कोशिश की है।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता
रिपोर्ट में हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य और निगरानी गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई गई है। आयोग के मुताबिक इस क्षेत्र में चीन की मौजूदगी बढ़ने से भारत के रणनीतिक हित और महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते प्रभावित हो सकते हैं।
इसके अलावा दक्षिण एशिया के देशों में चीन के बढ़ते आर्थिक और बुनियादी ढांचा निवेश को भी भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के लिहाज से चुनौती बताया गया है।
भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने की सिफारिश
अमेरिकी आयोग ने चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग मजबूत करने की सिफारिश की है।
रिपोर्ट में खुफिया जानकारी और निगरानी से जुड़े सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ हिंद महासागर में चीनी नौसेना और पनडुब्बियों की गतिविधियों पर संयुक्त निगरानी बढ़ाने का सुझाव दिया गया है।
इसके अलावा इंडो-अमेरिकन स्ट्रैटेजिक लीडरशिप एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने की सिफारिश भी की गई है। इसके जरिए दोनों देशों के रक्षा सरकारी व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के उभरते नेताओं के बीच दीर्घकालिक संबंध विकसित करने की योजना है।




