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दिल्लीवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने नई सोलर नीति को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं के घरों पर सरकार मुफ्त में रूफटॉप सोलर पैनल लगाएगी, जिससे उनका बिजली बिल लगभग शून्य तक आ सकता है। आगे पढ़ें पूरी खबर…
400 यूनिट तक वालों को मिलेगा मुफ्त सोलर प्लांट
नई सोलर नीति के अनुसार, जिन घरों की मासिक बिजली खपत 400 यूनिट तक है, उन्हें सरकार बिना किसी शुरुआती खर्च के रूफटॉप सोलर सिस्टम उपलब्ध कराएगी। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और बिजली पर होने वाला खर्च कम करना है।
क्या हैं योजना की प्रमुख शर्तें?
सरकार ने इस योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें भी तय की हैं:
लाभ केवल दिल्ली के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा।
घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
योजना का लाभ पात्र बिजली कनेक्शन धारकों को ही मिलेगा।
बिजली बिल में मिलेगी बड़ी राहत
सरकार का दावा है कि सोलर पैनल लगने के बाद कई परिवारों का बिजली बिल पूरी तरह खत्म हो सकता है। अतिरिक्त बिजली बनने पर उसे ग्रिड में भेजने की सुविधा भी मिलेगी, जिससे उपभोक्ताओं को और फायदा हो सकता है।
दिल्ली को सोलर एनर्जी हब बनाने की तैयारी
नई सोलर नीति का लक्ष्य दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और प्रदूषण कम करना है। सरकार चाहती है कि आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में घर, स्कूल और सरकारी भवन सौर ऊर्जा से संचालित हों।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
दिल्ली सरकार जल्द ही इस योजना के आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगी। पात्र उपभोक्ता तय प्रक्रिया के तहत आवेदन कर मुफ्त रूफटॉप सोलर पैनल का लाभ ले सकेंगे।
