mayank kukreja
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के आरोपों के बीच दिल्ली पुलिस के ACP विवेक भगत को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने उन्हें दिए गए एडिशनल DCP के करंट ड्यूटी चार्ज को फिलहाल रोक दिया है। यह फैसला मामले की जांच पूरी होने तक लागू रहेगा। आगे पढ़ें पूरी खबर।
क्या है पूरा मामला?
3 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जंतर-मंतर के पास हुए प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर कथित यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप लगाए थे। शिकायतों को आगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच को भेजा गया है। पुलिस मामले से जुड़े सीसीटीवी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की भी जांच कर रही है।
विवेक भगत को मिला था अतिरिक्त चार्ज
5 अक्टूबर को दिल्ली सरकार के आदेश में DANIPS के 12 अधिकारियों को एडिशनल DCP का करंट ड्यूटी चार्ज (CDC) देने की बात कही गई थी। इनमें ACP विवेक भगत का नाम भी शामिल था। हालांकि, यह नियमित प्रमोशन नहीं बल्कि अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था थी। इससे अतिरिक्त वेतन या नियमित पदोन्नति से जुड़े लाभ नहीं मिलते।
जांच पूरी होने तक नहीं संभालेंगे जिम्मेदारी
दिल्ली सरकार के मुताबिक, विवेक भगत ने खुद अनुरोध किया था कि महिला पत्रकारों से कथित बदसलूकी के मामले की पूरी जांच होने तक उन्हें यह अतिरिक्त चार्ज न दिया जाए। इसके बाद सरकार ने 5 अक्टूबर के आदेश में संशोधन करने का फैसला लिया। अब यह चार्ज बाकी 11 अधिकारियों के लिए लागू रहेगा।
फिलहाल ACP पद पर रहेंगे
संशोधित आदेश के बाद विवेक भगत फिलहाल ACP के पद पर ही बने रहेंगे और एडिशनल DCP का करंट ड्यूटी चार्ज नहीं संभालेंगे। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि संबंधित प्रशासनिक प्रस्ताव 25 अगस्त को शुरू किया गया था, यानी मौजूदा विवाद से पहले।
महिला पत्रकारों की शिकायत की जांच क्राइम ब्रांच के पास
महिला पत्रकारों की शिकायतों को दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच को भेजा है। जांच में घटना से जुड़े वीडियो, सीसीटीवी फुटेज और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को देखा जा रहा है। फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच पूरी होना बाकी है।
क्या बदला?
दिल्ली सरकार के संशोधित आदेश के बाद ACP विवेक भगत को एडिशनल DCP का करंट ड्यूटी चार्ज नहीं मिलेगा, जबकि बाकी 11 DANIPS अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था जारी रहेगी। मामले की जांच पूरी होने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
