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₹10 हजार करोड़ का फंड, नई ITLA अथॉरिटी… कैबिनेट के फैसलों से क्या बदलेगा?

केंद्र सरकार ने देश के छोटे और मझोले कारोबारों को बढ़ावा देने और परिवहन व्यवस्था को ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में दो बड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में ₹10,000 करोड़ के SME Growth Fund और Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को मंजूरी दी गई। आगे पढ़ें पूरी खबर।

MSME सेक्टर के लिए ₹10,000 करोड़ का फंड

कैबिनेट ने SME Growth Fund के लिए सरकार की ओर से कुल ₹10,000 करोड़ की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ऐसे छोटे और मझोले कारोबारों को विकास के लिए इक्विटी पूंजी उपलब्ध कराना है, जिनमें आगे बढ़ने और बड़े स्तर पर कारोबार करने की क्षमता है।
इस फंड का खास फोकस मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रणनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों पर रहेगा। औद्योगिक क्लस्टर और Tier-2 व Tier-3 शहरों में काम कर रहे कारोबारों को भी इससे फायदा मिलने की उम्मीद है।

 

कारोबार बढ़ाने और तकनीक अपनाने में मदद

सरकार के मुताबिक, SME Growth Fund उन कंपनियों के लिए लंबे समय की ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध कराने में मदद करेगा, जिन्हें कारोबार बढ़ाने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने या अंतरराष्ट्रीय बाजार में विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत है। इसका लक्ष्य भविष्य में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली भारतीय कंपनियां तैयार करना है।

 

अब परिवहन व्यवस्था के लिए बनेगी ITLA

कैबिनेट ने Integrated Transport & Logistics Authority (ITLA) की स्थापना को भी मंजूरी दी है। यह परिवहन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े अलग-अलग क्षेत्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए काम करेगी।
ITLA के तहत सड़क, रेलवे, बंदरगाह, शिपिंग, विमानन, जलमार्ग, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों की योजनाओं को एक साथ जोड़कर देखा जाएगा।

 

10 साल से ज्यादा की परिवहन योजना

नई अथॉरिटी 10 साल या उससे अधिक अवधि वाला National Transport Master Plan तैयार करेगी। साथ ही ₹500 करोड़ या उससे अधिक लागत वाली केंद्र सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन और उनकी निगरानी भी ITLA के दायरे में होगी।
ITLA परिवहन से जुड़े आंकड़ों को एक जगह लाने के लिए National Transport Data Repository भी तैयार करेगी। इसमें FASTag, Vahan, GSTN e-way bill, GPS और शहरी ट्रैफिक सिस्टम जैसे डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा।

PM मोदी को मिली खास बधाई

कैबिनेट के इन फैसलों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर भी उन्हें बधाई दी गई। सरकार ने इन फैसलों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य और देश की आर्थिक व बुनियादी ढांचा क्षमता को मजबूत करने से जोड़ा है।

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