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केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में बड़ा बदलाव किया है। 16 अक्टूबर 2026 से पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स ₹0.50 से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं, डीजल के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी ₹16 से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर कर दी गई है। इस फैसले के बाद लोगों के मन में सवाल है कि क्या देश में पेट्रोल-डीजल महंगा होने वाला है? आखिर सरकार ने यह बदलाव क्यों किया और आम वाहन चालकों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आगे पढ़ें पूरी खबर।
पेट्रोल और डीजल पर सरकार का नया फैसला
केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले टैक्स की दरों में बदलाव किया है। नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो गई हैं। इस फैसले में पेट्रोल और डीजल के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।
पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स ₹0.50 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी यह पहले के मुकाबले पांच गुना हो गया है। दूसरी ओर, डीजल के निर्यात पर टैक्स ₹16 से घटाकर ₹8.50 प्रति लीटर किया गया है। इससे डीजल निर्यात करने वाली कंपनियों को प्रति लीटर ₹7.50 की राहत मिलेगी।
नए नियम में कितनी बदली टैक्स की दरें?
पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स
– पुरानी दर: ₹0.50 प्रति लीटर
– नई दर: ₹2.50 प्रति लीटर
– बदलाव: ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी
डीजल के निर्यात पर टैक्स
– पुरानी दर: ₹16 प्रति लीटर
– नई दर: ₹8.50 प्रति लीटर
– बदलाव: ₹7.50 प्रति लीटर की कटौती
विमान ईंधन यानी ATF के निर्यात पर लगने वाली ड्यूटी ₹10.50 प्रति लीटर पर बरकरार रखी गई है।
क्या अब आम लोगों के लिए पेट्रोल-डीजल महंगा होगा?
इस फैसले से घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने आप नहीं बढ़ेंगी। सरकार ने इस बदलाव के तहत घरेलू इस्तेमाल के लिए बेचे जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया है।
इसका मतलब है कि पेट्रोल पंप पर कीमतें केवल निर्यात टैक्स में बदलाव के कारण बढ़ना जरूरी नहीं है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, रुपये और डॉलर की विनिमय दर तथा तेल कंपनियों की लागत जैसे दूसरे कारक खुदरा कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं।
आखिर क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
विंडफॉल टैक्स ऐसा विशेष टैक्स है, जो कुछ परिस्थितियों में कंपनियों को होने वाले असाधारण मुनाफे पर लगाया जाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र में निर्यात पर लगने वाली ऐसी ड्यूटी का इस्तेमाल घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय कीमतों से पैदा होने वाले अतिरिक्त लाभ पर नियंत्रण के लिए किया जा सकता है।
सरकार अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए इन दरों की समय-समय पर समीक्षा करती है।
सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर अलग-अलग फैसला क्यों लिया?
पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर टैक्स में अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। पेट्रोल पर टैक्स बढ़ने से निर्यात करने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है, जबकि डीजल पर टैक्स घटने से उन्हें राहत मिलेगी।
सरकार के इस आदेश में दोनों ईंधनों की दरें अलग-अलग तय की गई हैं। हालांकि, इस बार पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाने और डीजल पर घटाने की विस्तृत वजह स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई है।
आगे क्या होगा?
नई दरें 16 अक्टूबर से लागू हो चुकी हैं। सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों के अनुसार निर्यात ड्यूटी की समीक्षा करती रहती है। आगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्या बदलाव होगा, यह कई आर्थिक और बाजार संबंधी कारकों पर निर्भर करेगा।
फिलहाल आम उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि निर्यात टैक्स में किए गए इस बदलाव से घरेलू पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई सीधा बदलाव घोषित नहीं किया गया है।
