दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। MCD ने PM-UDAY योजना के तहत प्रॉपर्टी नियमित (Regularisation) कराने पर लगने वाले शुल्क में 75% तक की छूट देने का फैसला किया है। अब लोगों को पहले की तुलना में केवल 25% खर्च देकर अपनी संपत्ति नियमित कराने का मौका मिलेगा।आगे पढ़ें पूरी खबर।

क्या है MCD का नया फैसला?
MCD की स्टैंडिंग कमेटी ने PM-UDAY योजना के तहत आने वाली अवैध कॉलोनियों में मकानों के निर्माण क्षेत्र को नियमित करने पर लगने वाले कई शुल्कों में 75% तक की छूट मंजूर की है। इसका उद्देश्य लोगों को कम खर्च में वैध संपत्ति अधिकार दिलाना है।
किन लोगों को मिलेगा फायदा?
- PM-UDAY योजना के तहत आने वाली अवैध कॉलोनियों के संपत्ति मालिक।
- जो लोग तय समय सीमा के भीतर नियमितीकरण के लिए आवेदन करेंगे।
- समय सीमा बढ़ने पर बढ़ी हुई अवधि तक भी छूट लागू रहेगी।
किन शुल्कों में मिलेगी 75% छूट?
- Development Charge
- CompensatoryRegulatory Charge
- C&D Charge
- Admin/IT Charge
इन सभी शुल्कों में 75% तक की राहत दी जाएगी।
कब तक मिलेगा लाभ?
MCD के अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने वाले लोगों को इस छूट का लाभ मिलेगा।
क्यों है यह फैसला अहम?
दिल्ली की हजारों अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों परिवार अब कम खर्च में अपनी प्रॉपर्टी नियमित करा सकेंगे। इससे संपत्ति के दस्तावेज़ और मालिकाना अधिकार हासिल करने की प्रक्रिया पहले से काफी आसान और सस्ती हो जाएगी।




