हरियाणा के गांवों में लाल डोरा यानी आबादी देह क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की तैयारी है। अब इन संपत्तियों को कानूनी पहचान देने और मालिकाना हक के प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया तेज होगी। सरकार ने इसके लिए विशेष अभियान और ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने का फैसला किया है। आखिर कैसे मिलेगा यह अधिकार और शिकायत दर्ज कराने के लिए कितना समय मिलेगा आगे पढ़ें पूरी खबर।

18 नवंबर से शुरू होगा 90 दिनों का विशेष अभियान
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों को कानूनी मालिकाना हक दिलाने के लिए 18 नवंबर से विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत पात्र लोगों को उनकी संपत्तियों के स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे।
हरियाणा आबादी देह अधिनियम 2025 के तहत संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़ी प्रविष्टियों पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों को 90 दिनों का समय दिया जाएगा। इस अवधि में प्रभावित व्यक्ति अपनी शिकायतें और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकेंगे।
ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकेंगे संपत्ति का रिकॉर्ड
सरकार 18 नवंबर को एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करेगी। इस पोर्टल के माध्यम से लोग अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड और नक्शा देख सकेंगे। इसके अलावा मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के साथ अपनी सहमति दर्ज कराने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत जमा करने की सुविधा भी मिलेगी।
शिकायतों की जांच के बाद अंतिम अधिकार अभिलेख तैयार किए जाएंगे और पात्र लोगों को स्वामित्व प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी होगी।
हरियाणा के 6248 गांवों में पूरा हुआ ड्रोन सर्वे
स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के सभी 6248 लाल डोरा गांवों में अगस्त 2021 तक ड्रोन सर्वे पूरा किया जा चुका है। राज्य में करीब 25 लाख ग्रामीण संपत्तियों का सर्वेक्षण मानचित्रण और सत्यापन किया गया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 25 लाख 16 हजार 190 लाभार्थियों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। इनमें से 25 लाख 16 हजार 109 कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और उन्हें परिवार पहचान पत्र से भी जोड़ा गया है।
संपत्ति के आधार पर 2541 लोगों को मिला ऋण
संपत्तियों के दस्तावेजीकरण का फायदा अब लोगों को मिलने लगा है। करीब 4 लाख 21 हजार 727 संपत्तियों का पंजीकरण कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। मालिकाना हक के दस्तावेजों के पंजीकरण के बाद 51 संपत्तियों की बिक्री भी हुई है।
वहीं इन संपत्तियों को जमानत के रूप में इस्तेमाल कर 2541 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इससे ग्रामीण परिवारों के लिए अपनी संपत्ति के आधार पर बैंक से वित्तीय सहायता लेना आसान हुआ है।
शिकायतों की जांच कर अधिकारी करेंगे सुनवाई
राजस्व विभाग ने संपत्ति से संबंधित दावों और शिकायतों के निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत सहायक कलेक्टर ग्रेड दो शिकायतों की जांच करेंगे और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे।
उपलब्ध रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर अधिकारी कारण सहित आदेश पारित करेंगे। सरकार का उद्देश्य तय समयसीमा में विवादों का समाधान कर पात्र निवासियों को उनकी संपत्ति का कानूनी मालिकाना हक उपलब्ध कराना है।





