हरियाणा में बिजली वितरण के क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री को लेकर कानूनी घमासान तेज हो गया है। गुरुग्राम और नूंह में बिजली सप्लाई का लाइसेंस हासिल करने वाली Eleven Power को ट्रिब्यूनल से फिलहाल राहत नहीं मिली है। कंपनी ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन उसे स्टे नहीं मिल सका। इसी बीच अडाणी ग्रुप की ओर से भी बिजली सप्लाई के लिए लाइसेंस मांगने की खबर सामने आई है। आखिर हरियाणा के बिजली सेक्टर में क्या बदलने जा रहा है आगे पढ़ें पूरी खबर।

Eleven Power को ट्रिब्यूनल से नहीं मिली राहत
गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस हासिल करने वाली निजी कंपनी Eleven Power ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग के फैसले को अपीलीय विद्युत न्यायाधिकरण यानी APTEL में चुनौती दी थी।
कंपनी ने आयोग के उस आदेश के खिलाफ अपील की थी जिसमें राज्य सरकार के निर्देशों के बाद उसके लाइसेंस की प्रक्रिया पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया गया था। अब ट्रिब्यूनल से स्टे नहीं मिलने के बाद कंपनी को फिलहाल राहत नहीं मिली है।
क्या है Eleven Power और हरियाणा सरकार के बीच विवाद
हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने 19 अक्टूबर को Eleven Power को गुरुग्राम और नूंह में 25 साल के लिए समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस देने का आदेश दिया था। इससे इन इलाकों के उपभोक्ताओं को भविष्य में सरकारी बिजली कंपनी के साथ निजी कंपनी से भी बिजली लेने का विकल्प मिल सकता था।
हालांकि इस फैसले का बिजली विभाग के कर्मचारियों और राज्य सरकार ने विरोध किया। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 26 अक्टूबर को आयोग को राज्य में किसी भी समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को लागू नहीं करने के निर्देश दिए।
आयोग ने रोक दी थी लाइसेंस की प्रक्रिया
राज्य सरकार के निर्देशों के बाद हरियाणा विद्युत नियामक आयोग ने 28 अक्टूबर को Eleven Power के लाइसेंस से जुड़ी आगे की कार्रवाई रोक दी थी। आयोग ने कहा था कि सरकार के निर्देश प्रभावी रहने तक इस मामले में आगे की प्रक्रिया नहीं की जाएगी
इसी आदेश के खिलाफ Eleven Power ने ट्रिब्यूनल का रुख किया। वहीं सरकारी बिजली वितरण कंपनियों और बिजली कर्मचारियों के संगठनों ने भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
अडाणी ग्रुप की भी बिजली सप्लाई में दिलचस्पी
इस पूरे विवाद के बीच अडाणी ग्रुप की ओर से भी बिजली वितरण के क्षेत्र में लाइसेंस हासिल करने की पहल चर्चा में है। समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था के तहत निजी कंपनियां मौजूदा सरकारी बिजली कंपनियों के साथ उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई करने का विकल्प तलाश रही हैं।
हालांकि अडाणी ग्रुप की ओर से किस क्षेत्र के लिए और किस नियामक आयोग के समक्ष आवेदन किया गया है इसकी विस्तृत जानकारी की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
उपभोक्ताओं और बिजली कर्मचारियों पर क्या होगा असर
निजी कंपनियों को बिजली वितरण की अनुमति मिलने से उपभोक्ताओं को भविष्य में सप्लायर चुनने का विकल्प मिल सकता है। इसके समर्थकों का मानना है कि प्रतिस्पर्धा से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और सेवाओं में सुधार हो सकता है।
दूसरी ओर सरकारी बिजली कंपनियों और कर्मचारी संगठनों को आशंका है कि निजी कंपनियां ज्यादा कमाई वाले उपभोक्ताओं पर ध्यान देंगी जिससे सरकारी बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
फिलहाल Eleven Power को ट्रिब्यूनल से राहत नहीं मिलने के बाद हरियाणा में निजी बिजली वितरण का मामला कानूनी और राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। आने वाले आदेशों से ही साफ होगा कि राज्य में निजी कंपनियों के लिए बिजली सप्लाई का रास्ता खुलता है या नहीं।





